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मांगें पूरी न होने पर 01 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी

जौनपुर :-- उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौरसिया के नेतृत्व में जनपद जौनपुर के ग्राम रोजगार सेवकों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश के लगभग 36 हजार ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम रोजगार सेवक वर्ष 2006 से मनरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आज भी संविदा व्यवस्था में कार्य करने को विवश हैं। प्रदेश के अनेक ग्राम रोजगार सेवकों का 12 से 14 माह तक का मानदेय बकाया है, जिससे उनके समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

संगठन ने मांग की है कि ग्राम रोजगार सेवकों को सहायक सचिव/ग्राम विकास सहायक के पद पर समायोजित करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम ₹24,000 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जाए, बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान कराया जाए, मानव संसाधन नीति लागू की जाए तथा ईपीएफ, चिकित्सा सुविधा, अवकाश एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाएं।

जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चौरसिया ने बताया कि ग्राम रोजगार सेवक ग्रामीण विकास योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसलिए उनकी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 01 जुलाई 2026 को लखनऊ में प्रदेश के 36000 ग्राम रोजगार सेवक विधानसभा घेराव के साथ-साथ जवाहर भवन, इंदिरा भवन, भाजपा कार्यालय, चारबाग रेलवे स्टेशन एवं राजभवन गेट सहित विभिन्न स्थानों पर लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमाकांत यादव दिनेश राज अरविंद कुमार सिंह अजय सिंह कमलेश यादव रतन लाल गुप्ता अरुण कुमार यादव विमल दुबे अभय सिंह गीता कन्नौजिया आदि लोग मौजूद थे ।